यस ऐन अन्तर्गत मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारीको विश्वविद्यालयको हित वा सरोकारसँग आफ्नो स्वार्थ बाझिने देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी विश्वविद्यालयको काम कारबाही वा निर्णय प्रकृयामा सहभागी हुन पाउने छैन।